बिज्ञापन

बिज्ञापन

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०८२ चैत २५ गतेदेखि २०८३ असार १९ गतेसम्म कर्मचारीको व्यवहार सम्बन्धी मूल्याङ्कनमा ८७२ जना सेवाग्राही सहभागी भएका छन्। तीमध्ये ७४६ जना अर्थात् ८५.५५ प्रतिशतले कर्मचारीको व्यवहार ‘मिलनसार र शिष्ट’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने १२६ जना अर्थात् १४.४५ प्रतिशतले ‘ठिकै’ रहेको बताएका छन्। उल्लेखनीय रूपमा कुनै पनि सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार ‘अभद्र’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

त्यसैगरी सेवाप्रतिको सन्तुष्टि सम्बन्धी मूल्याङ्कनमा ८७७ जना सेवाग्राही सहभागी भएका थिए। उनीहरूमध्ये ८५५ जना अर्थात् ९७.४९ प्रतिशतले आफूले प्राप्त गरेको सेवाप्रति पूर्ण सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। २१ जना अर्थात् २.३९ प्रतिशतले आंशिक सन्तुष्टि जनाएका छन् भने केवल एक जना अर्थात् ०.११ प्रतिशतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारी सेवा प्रवाहप्रति प्राप्त यस्तो उच्च सन्तुष्टि दरलाई प्रशासनले सेवा सुधारको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ।

सेवाग्राहीले सेवा सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिएका छन्। नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता आधारभूत सेवा घर–घरमै पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई अझ सरल र झन्झटरहित बनाउनुपर्ने, पटक–पटक एउटै विवरण फाराममा भर्नुपर्ने बाध्यता हटाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा स्वचालित रूपमा विवरण भरिने ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझावहरू प्रमुख रूपमा आएका छन्। कतिपय सेवाग्राहीले पहिलेको तुलनामा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार भएको भन्दै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले सेवाग्राहीबाट प्राप्त सुझावलाई औपचारिक अभिलेखका रूपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा सेवा सुधारको आधार बनाउने जनाएको छ। कानुनी व्यवस्था, उपलब्ध स्रोत–साधन र सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा सेवा प्रवाहलाई क्रमिक रूपमा थप परिष्कृत, प्रविधिमैत्री र सेवामुखी बनाउँदै लगिने कार्यालयको भनाइ छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी द्रुव प्रसाद अधिकारीका अनुसार सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनबाट प्रशासनिक सेवाको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन, कमजोरी पहिचान गर्न र सुधारका क्षेत्र निर्धारण गर्न सहज भएको छ। उनका अनुसार यो अभ्यासले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउन पनि सहयोग पुर्‍याएको छ।

सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नै मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिने परम्पराभन्दा फरक, सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहको गुणस्तर मापन गर्ने रसुवा प्रशासनको यो अभ्यास अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि पनि अनुकरणीय मोडेल बन्न सक्ने देखिएको छ। यदि यसलाई निरन्तरता दिई देशभर विस्तार गर्न सकिए सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास बढ्नुका साथै सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।